MP EV Policy 2025: मध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है क्योंकि शासन के द्वारा इसमें मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है, दरअसल सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसी तैयार की गई थी कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना है तो उसे सब्सिडी मिलेगी लेकिन अब इस पर वित्त विभाग की आपत्ति सामने आई है.

ईवी पॉलिसी के ड्राट पर वित्त विभाग की आपत्ति के बाद शुक्रवार को उच्चस्तरीय समिति ने व्यापक बदलाव किए हैं, अब ईवी खरीदने वालों को न तो सब्सिडी मिलेगी और न इंसेंटिव. समिति ने प्रावधानों हटाने को कहा है.

ALSO READ: Prayagraj Mahakumbh में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

ड्राट में ईवी के अलग-अलग प्रकार के वाहनों की खरीदी पर 10 हजार से 10 लाख तक की सब्सिडी देने के प्रावधान थे, इसी वित्त विभाग ने आपत्ति ली थी क्योंकि सरकार पर लगभग तीन हजार करोड़ का वित्तीय भार आने की संभावना थी. पॉलिसी नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बनाई थी. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर छूट पॉलिसी लागू होने के बाद एक साल तक मिलेगी, पहले पांच साल के लिए था. केंद्र की पॉलिसी के अनुसार ईवी खरीदने पर 4% रोड टैक्स लगता है, मप्र में यह पहले से ही 1% है,  3% छूट दे रही है.

ALSO READ: Maruti ने छुपा रखी थी यह गाड़ी लेकिन लोगों ने बना ली वीडियो, झलक आई सामने

सस्ती दरों पर जमीन देगी सरकार – MP EV Policy 2025

सरकार के द्वारा प्रदेश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की भी तैयारी की जा रही है जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने वालों को सस्ती धारों पर सरकार जमीन देगी 5 साल तक उन्हें एक रेट पर बिजली दी जाएगी, इसके अलावा पॉलिसी में पहले बैटरी कैपेसिटी, वाहनों के स्क्रेप और पुरानी गाड़ी को ईवी में बदलवाने पर 25% तक इंसेंटिव देने का प्रावधान था लेकिन इसे खत्म कर दिया गया है.

ALSO READ: Sahara Land Scam: सहारा जमीन घोटाले में बढ़ी संजय पाठक की मुश्किल, EOW में दर्ज हुआ बयान